यूपी निकाय चुनाव : आरक्षण मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एक मई को होगी सुनवाई
फिरोजाबाद, 26 अप्रैल। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार फिरोजाबाद नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण को लेकर पेंच फंसा है और शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर प्रस्तुत की गई विशेष अनुमति याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इससे पहले भी निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहां से आदेश मिलने के बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है।
फिरोजाबाद नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण को लेकर फंसा है पेंच
नगर के सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन सोली ने नगर निगम के मेयर पद को लगातार दूसरी बार पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के आरक्षण से संबंधित जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से कर दिया था इनकार
हाई कोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को सुनवाई करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसी मामले को लेकर अब सत्येंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन को गलत बताते और प्रस्तुत की गई आपत्ति पर सुनवाई का मौका न दिए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की है।
