राहुल गांधी को राहत : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका
नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।
शीर्ष अदालत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अगस्त को राहुल गांधी की ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।
कांग्रेस नेता को मार्च, 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनक टिप्पणी ( सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है) पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।
