राजस्थान : सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया वार्षिक बजट, पुरानी पेंशन योजना बहाल, एक लाख सरकारी नौकरी की घोषणा

जयपुर, 23 फरवरी। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया। मौजूदा कांग्रेस सरकार के चौथे बजट में सीएम गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें सरकारी नौकरी के लिए बड़ी संख्या में भर्तियां निकालने सहित पुरानी पेशन स्कीम लागू करने की बात कही गई है।

अशोक गहलोत ने यह भी एलान किया कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। इसके अलावा बजट में शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

बजट प्रस्तुत करने के बाद मीडिया से वार्ता #RajasthanBudget2022 https://t.co/Xib9XnFx7n

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 23, 2022

राजस्थान के वार्षिक बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं –

• राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। ऐसे में एक जनवरी, 2004 से सभी सरकारी नियुक्तियों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
• चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपये सालाना प्रति परिवार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना प्रति परिवार की जाएगी।
• जुलाई, 2022 में ही रीट परीक्षा होगी। इसमें पहले के अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी और पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी।
• सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल (आरआईएसएफ) की स्थापना की जाएगी। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में दो हजार कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
• राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सभी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक तीन रुपये, 150 से 300 यूनिट तक दो रुपये और इससे ऊपर के उपभोक्ता को स्लैब के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। इस पर चार हजार करोड़ का खर्च आएगा।
• आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन किया जाएगा। सरकार प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन भी देगी। यह मोबाइल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत दिए जाएंगे। 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को यह मोबाइल तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दिए जाएंगे।
• राजस्थान में पर्यटन को मजबूती देने के लिए एक हजार करोड़ की घोषणा की गई। इसके लिए धन मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया जाएगा। पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा देने का एलान किया गया।
• सरकारी विभागों में आगामी वर्ष एक लाख पदों पर भर्तियां करने का एलान किया गया है। 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार देन के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू करने की बात कही गई है।
• कृषक साथी योजना की राशि दो हजार करोड़ से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ करने का एलान किया गया। खेती के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना पर विशेष मिशन चलाया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• राजस्थान में पांच हजार नए डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की गई। इन डेयरी बूथों के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई। पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए हर जिले में लैब खोली जाएगी। रियायती दरों पर नई फूड प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की घोषणा भी की गई।