नई दिल्ली, 12 नवम्बर। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का एक ‘विशेष सत्र’ बुलाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है।
सरकार को भरोसा – 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है विधेयक
सरकार को उम्मीद है कि उसके पास आवश्यक संख्या बल है। लेकिन प्रस्तावित सत्र की तारीखों या इसकी अवधि के बारे में अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार को 361 वोटों की जरूरत है। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी तीन सीटें रिक्त हैं।
लोकसभा सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना
वहीं इस प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 543 को बढ़ाकर अधिकतम 850 किए जाने की योजना है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इससे पूर्व इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक गत 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने की वजह से पारित नहीं हो सका था।
मानसून सत्र का अभी सत्रावसान नहीं
दिलचस्प तो यह है कि संसद को कम समय की नोटिस पर बुलाने जाने की संभावना अब भी बरकरार है क्योंकि मानसून सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक गत 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, बावजूद इसके सत्रावसान अब तक नहीं किया गया है।
सत्रावसान नहीं किए जाने का 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूटा
गौरतलब है कि कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 91 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किए जाने से इसने 2008 में 87 दिनों के अपने पिछले रिकॉर्ड का तोड़ दिया है। हालांकि किसी चालू सत्र के दौरान ही बैठक को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन की नोटिस जरूरी है जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिनों की नोटिस जरूरी है।
सरकार द्वारा मानसून सत्र को आधिकारिक तौर पर खत्म नहीं किए जाने के फैसले से इस बात की अटकलें तेज हो गई थीं कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए सत्र को बढ़ाया जा सकता है या फिर कोई विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
2029 लोकसभा चुनाव से पूर्व महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी
फिलहाल सरकार सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रख रही है, जिससे दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके। साथ ही सरकार का लक्ष्य 2029 के संसदीय चुनावों से पूर्व महिला आरक्षण कानून को लागू करना भी है।
समझा जाता है कि पिछले विधेयक के आधार पर तैयार नए मसौदे में 1971 की जनगणना के मुताबिक राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का भी प्रस्ताव है। दूसरी तरफ सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह उन विकल्पों में से एक है, जिस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
गौरतलब है कि संविधान में सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सत्रावसान करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। इसके अलावा औपचारिक सत्रावसान के बिना भी किसी सत्र का लंबे समय तक जारी रहना, अपने आप में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है।
सत्रावसान को लेकर कांग्रेस हमलावर
उधर सत्रावसान को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। गत नौ नवम्बर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका सत्रावसान नहीं किया गया है।
कांग्रेस नेता ने कहा, “आज एक नया रिकॉर्ड बन गया है। यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में किसी तरह ‘संदिग्ध’ दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके, जिससे खतरनाक और विनाशकारी परिसीमन विधेयक पारित कराए जा सकें। विपक्ष की वह एकता, जिसने 17 अप्रैल 2026 को उनके कुटिल मंसूबों को करारी शिकस्त दी थी, एक बार फिर काम आएगी, यदि वे अपनी जानी-पहचानी ‘बुलडोजर’ वाली रणनीति को दोहराते हैं।”