नई दिल्ली, 25 जुलाई। पिछले ढाई माह से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पर चर्चा को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए एक ओर केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार कोविपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर चर्चा भी हुई। मंगलवार पूर्वाह्न गठबंधन के घटक दलों की बैठक में इस संबंध में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
सूत्रों ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए मजबूर करने का यह एक प्रभावी तरीका होगा।
सूत्रों ने कहा कि मणिपुर पर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी जारी रहेगी। राज्य सभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ द्वारा मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत 50 सांसदों के नोटिस स्वीकार करने के तुरंत बाद राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा भी दोपहर 2 बजे तक निलंबित की गई।
बताया यह भी जा रहा है कि यदि विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा नहीं रहता है कि चर्चा शुरू होने से पहले दोनों सदनों में पीएम एक विस्तृत बयान देंगे तो नियम 267 के तहत मणिपुर पर आज उच्च सदन में चर्चा होने की संभावना है।
गौरतलब है कि गत 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में अब तक गतिरोध बना हुआ है। सोमवार को सत्ता पक्ष की ओर से लाये गये एक प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को वर्तमान सत्र के शेष हिस्से के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी थी।
