विधानसभा चुनाव : यूपी के दूसरे और गोवा व उत्तराखंड के इकलौते चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू
नई दिल्ली, 21 जनवरी। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच चुनाव होने हैं। इनमें यूपी में सभी सात चरणों में मतदान कराया जाएगा। 10 मार्च को सभी राज्यों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा
उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के तहत नौ जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। उसी दिन गोवा की सभी 40 और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में 28 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। पर्चों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग में 2.01 करोड़ मतदाता वोट डाल सकेंगे
यूपी में दूसरे चरण के चुनाव पर नजर डालें तो नौ विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा (जेपी नगर), मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल (भीम नगर), बदायूं और शाहजहांपुर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण के लिए कुल 2,01,42,441 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,07,61,476 पुरुष, 93,79,704 महिलाएं और 1,261 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।
यूपी में पहले चरण के लिए नामांकन दाखिले की तिथि समाप्त
इस बीच, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि थी। गुरुवार शाम तक कुल 388 पर्चे भरे गए थे। सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नौ निर्वाचन क्षेत्रों सहित 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा।
गोवा में 40 सीटों पर कुल 11,56,762 मतदाता
उधर गोआ विधानसभा की 40 सीटों में एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य में कुल 11,56,762 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
उत्तराखंड में 82,38,187 मतदाता 70 सीटों के लिए वोट डालेंगे
उत्तराखंड में कुल 82,38,187 वोटर हैं। विधानसभा की कुल 70 सीटों में 13 सीटें अनुसूचित जाति और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
गौरतलब है कि देशभर में कोविड महामारी और ओमिक्रॉन वैरिएंट का संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करने और कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है।
चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक जनसभाएं और रोड शो पर पाबंदी
निर्वाचन आयोग ने इसी क्रम में विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में 22 जनवरी तक जनसभाएं और रोड शो करने पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने की छूट दी है। राज्य आपदा प्राधिकरणों ने अधिकतम तीन सौ लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होने और हाल में बैठने की क्षमता पचास प्रतिशत तक सीमित कर दी है।
प्रमुख राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए अब ज्यादा समय
निर्वाचन आयोग स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करेगा और उसी के अनुसार आगे के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा। यदि उम्मीदवार और राजनीतिक दल दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें रैलियां और बैठक करने की आगे अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए प्रसारण समय बढ़ाने का निर्णय किया है।
