गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को दी जानकारी – राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का रजिस्टर अभी नहीं
नई दिल्ली, 15 मार्च। भारत सरकार ने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
लोकसभा सांसद माला रॉय ने पूरे देश के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की स्थिति के बारे में सवाल पूछा था। रॉय ने यह भी पूछा था कि असम में एनआरसी की स्थिति के साथ-साथ एनआरसी से संबंधित काम कब पूरा होगा, जिसके नित्यानंद राय ने जवाब दिया।
नक्सल या वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 77 फीसदी कमी
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद लोकसभा को यह भी सूचित किया कि नक्सल या वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 2009 में 2,258 के उच्चतम स्तर से 77 प्रतिशत कम होकर 2021 में 509 रह गईं। एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की मौतों की संख्या भी 2010 में 1,005 के उच्चतम स्तर से 85 फीसदी गिरकर 2021 में 147 रह गई है।
नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि सुरक्षा संबंधी व्यय वाले जिलों की, जिन्हें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है, पिछले चार वर्षों में दो बार समीक्षा की गई है। 2018 में इसे 126 से घटाकर 90 और जुलाई 2021 में 70 कर दिया गया है।
यूएपीए के तहत यूपी में सबसे अधिक 361 लोग गिरफ्तार
गृह राज्य मंत्री लोकसभा को यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2020 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में 361 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 54 को दोषी ठहराया गया है।
नित्यानंद राय ने ओडिशा के कोरापुट से सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा पूछे गए उस प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की, जिसमें पूछा गया था कि इस कानून के तहत जेल में बंद विचाराधीन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और कितने लोगों को जमानत देने से इनकार किया गया है। राय ने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।
