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लखनऊ : नगर निगम ने इकाना स्टेडियम प्रशासन को भेजी 28.43 करोड़ की संपत्ति कर नोटिस

लखनऊ : नगर निगम ने इकाना स्टेडियम प्रशासन को भेजी 28.43 करोड़ की संपत्ति कर नोटिस

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लखनऊ, 2 मार्च। लखनऊ नगर निगम ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (इकाना स्टेडियम) प्रशासन को लगभग 28.43 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति कर नोटिस जारी की है। नगर निगम के अपर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान के अनुसार नगर निगम के जोन-चार ने शनिवार को इकाना स्टेडियम को 28,42,96,903 रुपये संपत्ति कर चुकाने की नोटिस दी है। स्टेडियम प्रशासन को एक दिसम्बर, 2020 से निर्धारित कर राशि 5,45,32,654 रुपये और बाकी बकाया राशि 22,97,64,249 रुपये का भुगतान नगर निगम के कोष में किया जाना है। इस तरह कुल 28,42,96,903 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी जारी किया गया है।

स्टेडियम प्रशासन ने नोटिस को गलत बताया, सीएम से मिलने की बात कही

हालांकि स्टेडियम प्रशासन ने इस नोटिस को गलत बताते हुए इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की बात कही है। उल्लेखनीय है इकाना स्टेडियम में इसी माह महिला प्रीमियर लीग और अगले माह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मुकाबले होने हैं। ऐसे में यह नोटिस इन मुकाबलों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है।

अपर नगर आयुक्त बोले – कानून के अनुसार लिया गया है निर्णय

बयान के अनुसार अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यह निर्णय नगर निगम द्वारा कानून के अनुसार लिया गया है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता वाले शैक्षिक संस्थाओं के खेल मैदान और खेल स्टेडियमों को ही कर से छूट है, इसलिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

इकाना स्टेडियम पर संपत्ति कर का निर्धारण पूरी तरह से उचित

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि इकाना स्टेडियम में समय-समय पर आईपीएल और अन्य पेशेवर खेलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं जिनकी टिकट बिक्री होती है। उन्होंने कहा, ‘इकाना स्टेडियम पर संपत्ति कर का निर्धारण पूरी तरह से उचित है। वर्तमान में केवल संपत्ति कर ही निर्धारित किया जा रहा है, जल कर और सीवर शुल्क वसूली की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है।’

बयान के मुताबिक श्रीवास्तव ने कहा कि इकाना स्टेडियम ने संपत्ति कर निर्धारण के खिलाफ पूर्व में जो आपत्तियां दर्ज कराई थीं, वे आधारहीन हैं और यह स्टेडियम संपत्ति कर के दायरे में आता है, लिहाजा नगर निगम के जोन-चार ने स्टेडियम को नोटिस जारी किया है।

नियम विरुद्ध है नोटिस, हम जल्द ही सीएम से मिलेंगे – उदय सिन्हा

वहीं इकाना स्टेडियम के निदेशक उदय सिन्हा ने कहा कि उन्हें नगर निगम की नोटिस प्राप्त हुई है, लेकिन यह ‘नियम विरुद्ध’ है। वह इसे लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम की नियमावली में सभी तरह के स्टेडियम को संपत्ति कर से छूट देने की बात कही गई है, ऐसे में नगर निगम ने आखिर किस हिसाब से 28 करोड़ रुपये से अधिक की कर नोटिस भेजी है।

सिन्हा ने बताया कि करीब सात माह पहले स्टेडियम प्रशासन ने गृह कर निर्धारण को लेकर नगर निगम में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नोटिस में यह नहीं लिखा है कि बकाया धनराशि कब तक जमा की जानी है।

इस सवाल पर कि कर जमा नहीं करने की स्थिति में क्या आईपीएल मुकाबलों के आयोजन पर कोई असर पड़ेगा, सिन्हा ने कहा, ‘हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और यह नोटिस खारिज की जाएगी।’ इकाना स्टेडियम आईपीएल की लखनऊ ‘सुपर जाएंट्स’ फ्रेंचाइजी का घरेलू मैदान है और इस स्टेडियम में आगामी अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र के दौरान के सात मुकाबले खेले जाने हैं।

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