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धोखाधड़ी के आरोपों पर बोले किरीट सोमैया – कभी 57 पैसे तक का गबन नहीं किया

धोखाधड़ी के आरोपों पर बोले किरीट सोमैया – कभी 57 पैसे तक का गबन नहीं किया

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मुंबई, 19 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने सेवा से बाहर कर दिए विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपये गबन का शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी 57 पैसे तक का गबन नहीं किया है।

संजय राउत मुझपर झूठा आरोप लगा रहे

धोखाधड़ी के इस मामले में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे किरीट सोमैया ने दक्षिण मुंबई स्थित आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) दफ्तर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के जरिए मुझपर आरोप लगायै है कि सेवा से बाहर हो चुके नौसेना पोत विक्रांत के संरक्षण के नाम पर मैंने 57 करोड़ रुपये का गबन किया। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 57 पैसे तक का गबन या अवैध तौर पर दुरुपयोग नहीं किया है, लेकिन अब मुझपर शिवसेना झूठा आरोप लगा रही है।’

आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले में लगातार दूसरे दिन पूछताछ

ईओडल्ब्यू के अधिकारियों ने आईएनएस विक्रांत कोष गबन मामले में सोमैया से सोमवार को तीन घंटे तक पूछताछ की थी। जांच के संदर्भ में सोमैया ने कहा, “मैंने ‘सेव विक्रांत’ पहल के तहत जमा किए गए कोष से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारी को दे दी है। जानकारी पहले ही सार्वजनिक है, लेकिन जांच के हिस्से के तौर पर, मैंने इसे उनके सामने पेश किया।”

गौरतलब है कि एक पूर्व सैनिक की शिकायत पर, ट्रॉम्बे पुलिस ने आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने और उसे संग्रहालय में बदलने के लिए क्राउडफंडिंग (लोगों से पैसा जमा करना) के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 57 करोड़ रुपये कथित रूप से गबन करने के लिए सात अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी। बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया था और उनसे 18 अप्रैल से चार दिन तक पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच मामले में जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था।

सोमैया ने कहा, ‘अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया वास्तविक सवाल यह है कि संजय राउत किस आधार पर 57 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचे हैं। उनके पास 57 करोड़ रुपये का आंकड़ा देने के लिए कौन सी सूचना है? उन्हें अदालत के सामने यह बताना होगा।’

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