हाई कोर्ट पहुंचा I-PAC छापेमारी केस : ED ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया जबरन फाइल ले जाने का आरोप
कोलकाता, 8 जनवरी। पश्चिम बंगाल में कोयला खनन घोटाले की जांच के दौरान गुरुवार को रणनीतिकार संस्था आई-पैक (I-PAC) के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास व कार्यालय सहित कई परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीधे हस्तक्षेप से उभरा विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला शाम होते-होते कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया।
इस क्रम में I-PAC और ईडी ने एक-दूसरे के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी हैं। ईडी ने जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगाया है वहीं आई-पैक ने छापेमारी पर रोक लगाने की मांग की है।
ED ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आई-पैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर तलाशी अभियान शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई। एजेंसी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के आवास में प्रवेश किया और जबरन भौतिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गईं।
केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि ममता बनर्जी ने जैन के आवास में प्रवेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने साथ ले लिए। इस दौरान सामने आए वीडियो फुटेज में ममता बनर्जी को एक भारी हरे रंग की फाइल के साथ बाहर निकलते देखा गया। ED का कहना है कि यह काररवाई चल रही जांच में सीधा हस्तक्षेप है।
ईडी ने यह आरोप भी लगाया कि इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला साल्ट लेक स्थित I-PAC कार्यालय पहुंचा, जहां से ममता बनर्जी, उनके सहयोगियों और पुलिस अधिकारियों ने भौतिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जबरन हटाया। एजेंसी के मुताबिक यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपराध है।
ममता बनर्जी का पलटवार – अमित शाह के इशारे पर की गई काररवाई
वहीं ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ED की काररवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि छापेमारी का मकसद तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और संवेदनशील डेटा चुराना था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह काररवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर की गई।
ममता ने I-PAC कार्यालय के बाहर धरना भी दिया
यही नहीं वरन ममता बनर्जी ने I-PAC कार्यालय के बाहर धरना भी दिया, जो करीब चार घंटे तक चला। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर बड़े विरोध मार्च का एलान किया है।
I-PAC और जैन परिवार ने भी की शिकायत
इस पूरे घटनाक्रम के बीच I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि ED की टीम ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लिए। वहीं ED का कहना है कि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें पुलिस कमिश्नर और दक्षिण कोलकाता के डीसीपी शामिल हैं, भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने ED अधिकारियों की पहचान सत्यापित की।
ED इस मामले की कर रही जांच
केंद्रीय जांच एजेंसी ने साफ किया है कि यह कारररवाई किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि बहु-करोड़ रुपये के कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। एजेंसी का आरोप है कि इस घोटाले से जुड़े करीब 10 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित राशि हवाला के जरिए I-PAC तक पहुंचाई गई। I-PAC को यह भुगतान तृणमूल कांग्रेस की ओर से 2022 गोवा विधानसभा चुनाव में परामर्श सेवाओं के बदले किया गया था।
यह मामला मूल रूप से 27 नवम्बर, 2020 को CBI द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसमें कोयला तस्करी के कथित सरगना अनुप माझी और अन्य को आरोपित बनाया गया था। इसके एक दिन बाद, 28 नवम्बर, 2020 को ED ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच एजेंसियों का दावा है कि अनुप माझी पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के लीज क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला निकालकर उसे पश्चिम बंगाल के कई जिलों जैसे बांकुड़ा, बर्धमान और पुरुलिया में फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को बेचता था। एजेंसी का आरोप है कि इस अवैध कारोबार से कमाई गई बड़ी राशि शाकंभरी ग्रुप से जुड़ी कम्पनियों के जरिए आगे बढ़ाई गई और इसका एक हिस्सा I-PAC तक पहुंचा।
