गृह मंत्री अमित शाह की पहल से असम और मेघालय के बीच 50 वर्ष पुराना सीमा विवाद समाप्त
नई दिल्ली, 29 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहल से दो पूर्वोतर राज्यों – असम और मेघालय के बीच बीते 50 वर्षों से चला आ रहा सीमा विवाद अब सुलझ गया है। मंगलवार को असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के सीएम कोनराड के. संगमा ने यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच पांच दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
गृह मंत्री शाह ने कहा – विवाद के 12 में से छह सुलझ गए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि आज असम और मेघालय के बीच 50 वर्ष पुराना लंबित सीमा विवाद सुलझ गया है। विवाद के 12 में से छह बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिनमें लगभग 70% सीमा शामिल है। शेष छह बिंदुओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
Historic day for the North-East. The signing of the interstate boundary settlement between the states of Assam and Meghalaya. Watch live! https://t.co/hvHL4lipun
— Amit Shah (@AmitShah) March 29, 2022
यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन – हिमंत बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6-7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे।’
असम-अरुणाचल सीमा विवादों को भी सुलझाने की प्रक्रिया जारी
हिमंत सरमा ने कहा, ‘गृह मंत्री अमित शाह ने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों को सुलझाने का भी अनुरोध किया है। मैंने अरुणाचल प्रदेश के सीएम के साथ बैठक की, जहां हमने 122 विवादित बिंदुओं को निबटाने के लिए एक रोड मैप बनाया। मिजोरम और नगालैंड के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरुआती चर्चा शुरू हो गई है।’
मेघायल के सीएम संगमा बोले – संकल्प का पहला चरण हो चुका
वहीं मेघालय के सीएम संगमा ने कहा, ‘सबसे पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया। आज संकल्प का पहला चरण हो चुका है। यह असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के कारण ही संभव हो सका।
संगमा ने विवाद सुलझाने वाली समिति के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी धन्यवाद कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘हम अपने राज्यों के बीच और मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे।’
