गुजरात सरकार का फैसला : विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनेगी कमेटी
अहमदाबाद, 29 अक्टूबर। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का दांव चला है और इस निमित्त कमेटी गठित करने का फैसला किया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को बताया कि गुजरात मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से समिति गठित करने की अनुमति प्रदान की है।
हर्ष सांघवी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है।
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे समिति की अध्यक्षता
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, ‘समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें तीन से चार सदस्य होंगे।’ इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी।
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— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) October 29, 2022
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार संसद को समान नागरिक संहिता पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता।
वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, विवाह, तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता को विनयमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इसी याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया था।
