सरकार ने लोकसभा में कहा – चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों (ओपिनियन पोल) पर पाबंदी का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है। गौरतलब है कि चुनावों की घोषणा के बाद ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कई वर्ग करते आ रहे हैं।
क्या सरकार चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर रोक लगाने पर विचार कर रही है, इस प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ‘ओपिनियन पोल पर पाबंदी के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’
निर्वाचन आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और मतदान के अंतिम चरण के बीच ओपिनियन पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी।
रिजिजू ने अपने जवाब में कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक की अवधि में किसी तरह का एग्जिट पोल करने और इसके नतीजे किसी भी माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करने पर पाबंदी है।
