लखनऊ, पांच नवम्बर। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली भाजपा सरकार ने राज्य कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिनों का तदर्थ बोनस देने का शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश के तहत पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है।
इन पदों पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे
वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47600 से 151100 रुपये) तक के पदों पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। इसके लिए बोनस की गणना में अधिकतम मासिक परिलब्धियों की सीमा सात हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6908 रुपये का तदर्थ बोनस मिलेगा। सरकार ने संबंधित विभागों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी। वहीं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अलग पात्रता निर्धारित की गई है। छह कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च, 2024 तक लगातार तीन वर्ष काम करने और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। पांच कार्यदिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है। दैनिक वेतनभोगियों के बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि 1,200 रुपये मानी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।
बोनस की 75 फीसदी राशि पीएफ में होगी जमा
शासनादेश के अनुसार अनुमन्य बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी। पीएफ के सदस्य नहीं होने पर एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से राशि दी जाएगी। हालांकि, निर्धारित सेवानिवृत्ति संबंधी शर्तों के तहत आने वाले कर्मचारियों को पूरी राशि नकद देने का प्रावधान है।
ये कर्मचारी नहीं होंगे बोनस के हकदार
हालांकि वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक काररवाई या आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ काररवाई या मुकदमा लंबित है, उनका बोनस अंतिम निर्णय आने तक स्थगित रहेगा। दोषमुक्त होने पर लंबित बोनस का भुगतान किया जाएगा।