रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के पार पहुंचा
नई दिल्ली, 30 मार्च। भारतीय रुपया सोमवार को पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर से नीचे गिर गया, और एक रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसा तब हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अस्थिरता को रोकने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए थे।
वैश्विक कारकों और लगातार विदेशी पूंजी के बाहर जाने से दबाव बढ़ने के कारण भारतीय मुद्रा 0.3% गिरकर 95.22 प्रति डॉलर पर पहुंच गई थी। हालांकि उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सात पैसे की बढ़त के साथ 94.78 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
बैंकों की विदेशी मुद्रा स्थितियों पर सीमाएं सख्त करने के आरबीआई के कदम से रुपये को केवल कुछ समय के लिए ही सहारा मिला। विश्लेषकों का कहना है कि इस मुद्रा के लिए अंतर्निहित कारक अब भी प्रतिकूल बने हुए हैं।
RBI के कदम फायदे को रोकने में रहे नाकाम
शुक्रवार देर रात, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे हर कारोबारी दिन के आखिर तक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी नेट ओपन रुपया पोजीशन $100 मिलियन तक सीमित रखें। बैंकों को 10 अप्रैल तक इस नियम का पालन करने के लिए कहा गया है।
इस कदम का मकसद करेंसी मार्केट में सट्टेबाजी की पोजीशन कम करना और उतार-चढ़ाव को सीमित करना है। इस निर्देश के बाद बैंकों से उम्मीद है कि वे मौजूदा आर्बिट्रेज ट्रेड को खत्म करते समय घरेलू मार्केट में डॉलर बेचेंगे। इन ट्रेड में ऑनशोर मार्केट में डॉलर खरीदना और दोनों सेगमेंट के बीच कीमत के अंतर का फायदा उठाने के लिए उन्हें नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (NDF) मार्केट में बेचना शामिल था।
हाल के हफ्तों में बढ़ते उतार-चढ़ाव के, जो रिस्क से बचने और ईरान युद्ध से जुड़ी तेल की ऊंची कीमतों की वजह से हुई थी, कारण ऑनशोर और NDF मार्केट के बीच का अंतर तेजी से बढ़ गया था। इन आर्बिट्रेज पोजीशन का साइज $25 बिलियन से $50 बिलियन के बीच होने का अनुमान है।
रुपया दबाव में क्यों है?
आरबीआई के दखल के बावजूद, रुपये पर दबाव बना हुआ है। लगातार विदेशी पोर्टफोलियो के बाहर जाने और भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर बढ़ती चिंताओं की वजह से इस करेंसी पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि तेल की कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं।
कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और चालू खाता घाटा (CAD) भी बढ़ जाता है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है। इसके साथ ही, भू-राजनीतिक तनावों के कारण पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता ने निवेशकों में जोखिम लेने की इच्छा को कम कर दिया है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों से और भी ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है।
रुपये में यह कमजोरी शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट के साथ-साथ देखने को मिल रही है। सोमवार को Nifty 50 में 2.14% की गिरावट दर्ज की गई और यह मार्च, 2020 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर था। गिरती करेंसी, बढ़ती तेल की कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता के मिले-जुले असर ने बाजार के कुल माहौल को कमजोर बनाए रखा है।
मार्च माह के दौरान रुपये में 4% से ज्यादा की गिरावट
मार्च महीने में अब तक रुपये में 4% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, जिससे यह सात साल से भी ज्यादा समय में अपने सबसे खराब मासिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि जब तक तेल की कीमतों में कोई साफ नरमी नहीं आती या विदेशी फंड का प्रवाह वापस नहीं लौटता, तब तक आने वाले समय में रुपये पर दबाव बना रहने की आशंका है।
