नई दिल्ली, 30 मार्च। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का चार दिवसीय 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी14) सोमवार को कैमरून के याउंडे में समाप्त हो गया, लेकिन इसमें ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर रोक की अवधि को बढ़ाने के विवादास्पद मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सका। सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लॉयर म्बार्गा अतांगाना ने कहा कि चार दिन की बैठक में व्यापार मंत्रियों ने कई मुद्दों को निपटाने की कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ लंबित मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई।
इनमें ई-कॉमर्स पर डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रक्रिया, ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन’ पर सीमा शुल्क वसूलने पर लगी वर्तमान रोक को जारी रखने और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (टीआरआईपीएस) से जुड़ी शिकायतों का समाधान जैसे विषय सम्मिलित थे। अब इन विषयों पर चर्चा संगठन के मुख्यालय जिनेवा में जारी रहेगी। ई-कॉमर्स आयात शुल्क पर वार्ता में ब्राजील और अमेरिका के बीच गतिरोध पैदा हो गया।
कुछ देश इस रोक को बढ़ाने के विरोध में हैं या केवल दो साल की अवधि चाहते हैं, जबकि अमेरिका इसे पांच साल तक बढ़ाने की मांग कर रहा है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य 1998 से डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं पर सीमा शुल्क न लगाने के लिए सहमत हैं और यह रोक समय-समय पर मंत्रीस्तरीय बैठकों में बढ़ाई जाती रही है।
डिजिटल कंपनियों का लाभ और आय बढ़ रही हैं, लेकिन इस रोक के कारण सरकारों के लिए इन आयातों पर नियंत्रण रखना और अतिरिक्त सीमा शुल्क से राजस्व जुटाना मुश्किल हो गया है। भारत ने कई बार विस्तार का विरोध किया है। इसे आखिरी बार 2024 में अबू धाबी में आयोजित एमसी13 में दो साल के लिए बढ़ाया गया था। यह रोक इस महीने समाप्त होने वाली है।
