कांग्रेस सांसद मो. जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली, 4 अप्रैल। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने संसद (लोकसभा और राज्यसभा) से एक दिन पहले ही पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने शीर्ष अदालत में शुक्रवार को एक याचिका दायर कर वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है। दिलचस्प यह है कि यह विधेयक अभी कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है क्यों कि संसद की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है।
मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है वक्फ विधेयक
बिहार के किशनगंज से सांसद व लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और अनुच्छेद 300 ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर की गई है याचिका
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस सांसद जावेद ने अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, यह कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसे प्रतिबंध लगाकर भेदभाव करता है, जो अन्य धार्मिक बंदोबस्त प्रशासन में मौजूद नहीं हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि हिन्दू और सिख धार्मिक ट्रस्टों को स्व-नियमन की एक हद तक सुविधा प्राप्त है, लेकिन वक्फ अधिनियम, 1995 (वक्फ अधिनियम) में किया गया संशोधन, वक्फ मामलों में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ाता है।
मो. जावेद का तर्क – नया कानून समाज के मनमाने बंटवारे की शुरुआत
मो. जावेद ने याचिका में कहा है कि इस तरह का विभाजनकारी व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, साथ ही समाज के मनमाने बंटवारे की शुरुआत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नया कानून वक्फ के गठन में रोड़े अटकाने वाला है क्योंकि यह कानून किसी व्यक्ति के धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर वक्फ के गठन पर प्रतिबंध लगाता है।
गौरतलब है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बीते बुधवार (दो अप्रैल) को और राज्यसभा में गुरुवार (तीन अप्रैल) को लंबी चर्चा के बाद हुई वोटिंग में बहुमत के आंकड़े से पारित कर दिया गया है। संसद से पारित होने के बाद देशभर के कई शहरों में इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
