मॉनसून सत्र : कांग्रेस रणनीति तैयार करने में जुटी, संघीय ढांचे पर आक्रमण समेत ‘इन’ मुद्दों पर होगा घमासान
नई दिल्ली, 15 जुलाई। संसद का मॉनसून सत्र अगले हफ्ते 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इस क्रम में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मॉनसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी।
जयराम रमेश ने कहा कि वह संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। साथ ही बालासोर ट्रेन हादसे के मद्देनजर कांग्रेस रेलवे की सुरक्षा पर चर्चा की मांग भी करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई पर चर्चा, महिला पहलवानों के उत्पीड़न पर चर्चा की मांग करेंगे। वहीं, UPA सरकार की योजनाओं को कमजोर करने पर चर्चा, अलग-अलग राज्यों के मुद्दे भी पार्टी उठाएगी। अडानी मामले पर JPC की मांग भी करेंगे।
आज हमारी 'पार्लियामेंट्री स्ट्रैटजी ग्रुप' की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में हमने मानसून सत्र को लेकर लम्बी चर्चा की।
संसद में जो मुद्दे हमें उठाने हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। यह मुद्दे हैं जिनपर पर चर्चा चाहेंगे 👇
• मणिपुर पर चर्चा
• रेल सुरक्षा पर चर्चा
• संघीय ढांचे पर… pic.twitter.com/Lvh5jpPyN9— Congress (@INCIndia) July 15, 2023
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि संघीय ढांचे पर मोदी सरकार का जो आक्रमण हो रहा है, कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ रही है। उसका विरोध नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में संघीय ढांचे पर हो रहे आक्रमण पर भी चर्चा की मांग करेगी।
संसद में दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर AAP को समर्थन दे सकती है कांग्रेस
कांग्रेस ने हालांकि सीधे तौर पर दिल्ली अध्यादेश मुद्दे का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसका यह बयान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ चल रही असहमति के बीच आया है। आम आदमी पार्टी (आप) विपक्षी दलों की बैठकों और भविष्य की सभाओं में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए कांग्रेस पार्टी से स्पष्टता का अनुरोध कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आखिरकार संसद में अध्यादेश के मुद्दे पर AAP को समर्थन देने का फैसला कर सकती है।
जब अध्यादेश मुद्दे पर चर्चा के बारे में पूछा गया और क्या कांग्रेस संसद में संबंधित विधेयक का विरोध करेगी, तो जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने लगातार मोदी सरकार के कार्यों का विरोध किया है, जो निर्वाचित सरकारों और स्थानीय निकाय के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करते हैं।
संसद में इन मुद्दों पर चर्चा करेगी कांग्रेस
- मणिपुर हिंसा।
- रेल सुरक्षा।
- संघीय ढांचे पर आक्रमण।
- GST को PMLA के तहत लाने पर चर्चा।
- महंगाई।
- UPA सरकार की योजनाओं को कमजोर करने पर चर्चा।
- महिला पहलवानों का उत्पीड़न।
- अडानी मामले पर JPC की मांग।
- अलग-अलग राज्यों के मुद्दे।
