आयकरदाताओं को राहत : केंद्र ने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई
नई दिल्ली, 11 जनवरी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में आयकरदाताओं को एक बार राहत प्रदान करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड और ओमिक्रॉन को देखते हुए यह फैसला किया गया है। ज्ञातव्य है कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त तय की गई थी, जिसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।
ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी 15 फरवरी तक बढ़ाई गई
टैक्स रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट और ‘ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट’ रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। यह तीसरा मौका है, जब कम्पनियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाई गई है। मूल रूप से कम्पनियों के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी।
On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2022
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि कोविड और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने में करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिये आयकर रिटर्न तथा विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है।
चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी
आयकर विभाग ने यह भी जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। इसमें से 21,323.55 करोड़ रुपये के 1.1 करोड़ रिफंड आकलन वर्ष 2021-22 के लिए किए गए हैं।
आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से तीन जनवरी, 2022 तक 1.48 करोड़ करदाताओं को 1,50,407 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।’ विभाग ने कहा कि 1.46 करोड़ मामलों में 51,194 करोड़ रुपये का जमा आयकर लौटाया गया है जबकि 2.19 लाख मामलों में 99,213 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर वापस किया गया है।
