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दिल्ली : सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले पर करोड़ों खर्च की जांच करेगी CBI, गृह मंत्रालय के आदेश पर केस दर्ज

दिल्ली : सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले पर करोड़ों खर्च की जांच करेगी CBI, गृह मंत्रालय के आदेश पर केस दर्ज

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नई दिल्ली, 27 सितम्बर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि उनके सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर खर्च हुए करोड़ों रुपये के मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज कर ली है।

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां यह आरोप लगाती आई हैं कि सीएम केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। ये पार्टियां दावा करती आई हैं कि रेनोवेशन के दौरान लाखों रुपये के पर्दे और मार्बल लगाए गए थे।

रेनोवेशन का काम उस वक्त किया गया, जब दिल्ली कोरोना महामारी से त्रस्त थी

सीएम केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मकान में रेनोवेशन को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए थे कि रेनोवेशन का काम उस वक्त किया गया था, जब दिल्ली कोरोना महामारी से त्रस्त थी। आरोप ये भी लगे कि बंगले में नये तरीके से काम करवाने के लिए वित्तीय नियमों में भी बदलाव किए गए थे और रेनोवेशन के दौरान निकाले गए टेंडर में गड़बड़ी की गई थी।

गौरतलब है कि इससे पहले जून के महीने में यह भी खबर आई थी कि केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में कथित तौर से प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेंगे। एलजी सचिवालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से सिफारिश की थी,जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह एक्शन लिया था।

केजरीवाल के जिस बंगले के रेनोवेशन की जांच अब सीबीआई करेगी, उसे लेकर ये आरोप हैं कि रीकंस्ट्रक्शन के नाम पर PWD ने नई इमारत ही खड़ी कर दी। कांग्रेस यह भी आरोप लगाती आई है कि निर्माण के दौरान कुछ संरक्षित इमारतों को भी तोड़ा गया। आरोप लगे कि छह किस्तों में करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। इंटीरियन डेकोरेशन में साढ़े ग्यारह करोड़, स्टोन-मार्बल फ्लोरिंग में 6 करोड़, किचन अप्लायंसेज में एक करोड़ रुपये से ज्यादा और इसी तरह अन्य कार्यों में भी लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही उप राज्यपाल से इसकी शिकायत की थी।

 

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