लखनऊ, 29 अप्रैल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से शत प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के बाद सुरक्षा बलों के निशाने पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये हैं। अधिकृत सूत्रों के अनुसार राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज कर दी गयी है। पाकिस्तानियों के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हे खदेड़ा जाएगा। इसके लिये सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों और गुप्तचर एजेंसियों को निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि सभी जिलों के डीएम, कप्तान और पुलिस कमिश्नर को निर्देश भेजे गए कि नाम बदल कर रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश तेज की जाये ताकि उन्हे उनके गंतव्य की ओर रवाना किया जा सके। इस बीच भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों को ध्वस्त करने और सील करने कार्रवाई जारी रहेगी।
गौरतलब है कि पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे शत-प्रतिशत पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। वहीं अंतिम बचे एक पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेज दिया जाएगा। पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी द्वारा लगातार उसपर नजर रखी जा रही है।
केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के निर्देश दिये। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सख्त निर्देश दिये कि प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रदेश से बाहर करने के साथ उन्हे उनके देश रवाना किया जाए।
प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिये गये। इस बीच नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए जा चुके हैं। सीमा क्षेत्र के 10-15 किमी दायरे में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और अवैध धार्मिक संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई कारवाई की गयी है वहीं श्रावस्ती में भी 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर भी कार्रवाई हुयी। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर सात अवैध कब्जे किए गए चिन्हित किये गये जिनमें दो ने स्वत: कब्जा हटाया जबकि शेष पर कार्रवाई की गयी।
