नई दिल्ली, 7 मार्च। केंद्रीय संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मंच ‘नीति फॉर स्टेट्स’ की शुरुआत की, जो नीति और शासन के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। वैष्णव ने नीति आयोग की इमारत में ‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ का भी उद्घाटन किया। यह कक्ष प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए अंतर्दृष्टि, सूचना और ज्ञान साझा करने का काम करेगा।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, नीति आयोग का मंच ‘नीति फॉर स्टेट्स’ 7,500 सर्वोत्तम प्रथाओं, 5,000 नीतिगत दस्तावेजों, 900 से अधिक डेटासेट, 1,400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशनों का एक बहु-क्षेत्रीय सजीव भंडार होगा। इस डिजिटल मंच पर उपलब्ध सूचनाएं 10 क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनमें कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी मामले, जल संसाधन और जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता) शामिल हैं। ये तमाम आंकड़े स्त्री-पुरुष विभाजन और जलवायु परिवर्तन की विषयवस्तु पर उपलब्ध होंगे।
बयान के मुताबिक, यह मंच सरकारी अधिकारियों को मजबूत, प्रासंगिक और कार्रवाई-लायक ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि देगा जिससे उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ेगी। बयान में कहा गया है कि यह मंच जिलाधिकारियों और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवीन सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करके भी समर्थन देगा।
वहीं ‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ में उपयोगकर्ता डेटा, रुझान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों की एक गहन वातावरण में परिकल्पना कर सकेंगे जिससे उन्हें किसी भी समस्या का समग्र मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। यह कक्ष उपयोगकर्ताओं को आवाज से संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से बातचीत करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कई हितधारकों से जुड़ने की भी अनुमति देता है।
इसे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रतिकृति को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नीति आयोग की इस पहल में विभिन्न सरकारी संगठनों ने सहयोग किया है। इनमें कौशल प्रशिक्षण का ऑनलाइन मंच आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी भी शामिल है।
