इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- इस्लाम शादीशुदा मुस्लिम को लिव-इन रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता
लखनऊ, 9 मार्च। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि इस्लाम का अनुयायी लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, खासकर तब जब उसका जीवनसाथी जीवित हो। “इस्लामी सिद्धांत जीवित विवाह के दौरान लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं देते हैं। पीठ ने बुधवार को कहा, “स्थिति भिन्न हो सकती है यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं और पक्ष वयस्क होने के कारण अपने तरीके से अपना जीवन जीना चुनते हैं।”
इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति ए.के. श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान, दोनों, जो कि बहराइच जिले के मूल निवासी हैं, को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे लेकिन महिला के माता-पिता ने खान के खिलाफ अपहरण और उनकी बेटी को शादी के लिए प्रेरित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।
याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए पुलिस सुरक्षा मांगी कि वे वयस्क हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पूछताछ करने पर, पीठ ने पाया कि खान पहले से ही शादीशुदा था (2020 में फरीदा खातून से) और उसकी एक बेटी भी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया, जो लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति देता है। इसके बजाय पीठ ने कहा कि इस्लाम ऐसे रिश्ते की अनुमति नहीं देता है, खासकर वर्तमान मामले की परिस्थितियों में।
यह व्यक्त करते हुए कि विवाह संस्था के मामले में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता को संतुलित करने की आवश्यकता है, ऐसा न होने पर समाज में शांति और शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सामंजस्य धूमिल और लुप्त हो जाएगा, पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता स्नेहा देवी को सुरक्षा के तहत उसके माता-पिता के पास भेजा जाए।
पीठ ने कहा,“संवैधानिक नैतिकता ऐसे जोड़े के बचाव में आ सकती है और सदियों से रीति-रिवाजों और प्रथाओं के माध्यम से स्थापित सामाजिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण इस कारण की रक्षा के लिए कदम उठा सकता है। हालाँकि, हमारे सामने मामला अलग है।”
