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टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले मूर्ख हैं… राष्ट्रपति ट्रंप ने बताए टैरिफ के फायदे, कहा- ‘हर अमेरिकी को मिलेंगे 2000 डॉलर’

टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले मूर्ख हैं… राष्ट्रपति ट्रंप ने बताए टैरिफ के फायदे, कहा- ‘हर अमेरिकी को मिलेंगे 2000 डॉलर’

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वाशिंगटन, 10 नवंबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपनी टैरिफ नीति का बचाव करते हुए इस कदम के विरोधियों को “मूर्ख” कहा। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ ने अमेरिका को “दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश बना दिया है, जहां मुद्रास्फीति लगभग शून्य है।” उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ राजस्व से “सभी को कम से कम 2,000 डॉलर प्रति व्यक्ति (उच्च आय वाले लोगों को छोड़कर!) का लाभांश दिया जाएगा”।

‘टैरिफ के खिलाफ बोलने वाले मूर्ख’
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं वे मूर्ख हैं!” ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने एक पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका “दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश बन गया है, जहां मुद्रास्फीति लगभग शून्य है और शेयर बाजार में रिकॉर्ड मूल्य है। 401k अब तक का सबसे ऊंचा है।” उन्होंने दावा किया कि अमेरिका टैरिफ से “खरबों डॉलर कमा रहा है”, जिससे उन्होंने कहा कि “अमेरिका जल्द ही अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के भारी कर्ज का भुगतान शुरू कर सकेगा।”

‘सभी को दिए जाएंगे 2000 डॉलर’
ट्रम्प ने कहा कि देश में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, “सभी जगह संयंत्र और कारखाने स्थापित हो रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि “प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2,000 डॉलर का लाभांश दिया जाएगा (उच्च आय वाले लोगों को छोड़कर!)।” हालांकि प्रस्तावित भुगतान के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया। ये टिप्पणियां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 नवंबर को ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान लगाए गए वैश्विक टैरिफ पर बहस शुरू होने के कुछ दिनों बाद आई हैं, जिसमें उनके द्वारा बचाव की जा रही नीतियों की चल रही कानूनी जांच पर प्रकाश डाला गया है।

‘टैरिफ के कारण आ रहे व्यवसाय’
ट्रंप ने राष्ट्रपति के अधिकारों के दायरे पर सवाल उठाते हुए, वैश्विक व्यापार संतुलन को बिगाड़ने वाले अपने कार्यों को सही ठहराने की भी कोशिश की। ट्रंप ने कहा, “दूसरे देश हम पर टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन हम उन पर टैरिफ नहीं लगा सकते??? यह उनका सपना है!!! केवल टैरिफ के कारण ही व्यवसाय अमेरिका में आ रहे हैं। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं बताया गया??? आखिर क्या हो रहा है??”

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