नई दिल्ली, 24 सितम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पीजी सीटों के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस विस्तार की अनुमानित लागत प्रत्येक सीट के लिए 1.5 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल के फैसलें की जानकारी दी।
#Cabinet approves Phase-Ill of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for strengthening and upgradation of existing State Government/ Central Government Medical Colleges/ Standalone PG Institutes/ Government Hospitals for increasing 5,000 PG seats and extension of the CSS for… pic.twitter.com/trBijNKqls
— PIB India (@PIB_India) September 24, 2025
यह पहल केंद्र प्रायोजित
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह पहल केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तीसरे चरण के विस्तार के तहत की गई है। योजना का कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2028-29 तक 15,034.50 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 10,303.20 करोड़ रुपये और राज्यों का 4,731.30 करोड़ रुपये है।
#Cabinet approves major expansion of postgraduate and undergraduate medical education capacity in the country, with Phase-III of CSS adding 5,000 PG seats and the extension of CSS creating 5,023 MBBS seats #CabinetDecisions pic.twitter.com/bYQdbzlbNc
— Dhirendra Ojha (@DG_PIB) September 24, 2025
देश में अब तक 808 मेडिकल कॉलेज और 1,23,700 MBBS सीटें उपलब्ध
देश में इस समय 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कुल 1,23,700 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। पिछले दशक में 69,352 नई एमबीबीएस और 43,041 पीजी सीटें जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) उच्चस्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से दक्ष स्वास्थ्य पेशेवर तैयार कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यह पहल देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।
