राजस्थान में गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को फिर दिया तोहफा – अब एडवांस में ले सकेंगे वेतन
जयपुर, 1 जून। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों पर खूब मेहरबान है। महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के लिए एक और घोषणा की। इस क्रम में राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी अब किसी तरह की आकस्मिक आवश्यकता पर अपने अगले महीने के वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे।
दिलचस्प यह है कि गहलोत सरकार ने लगातार दूसरे दिन लुभावनी घोषणा की। 24 घंटे पूर्व ही सीएम गहलोत ने घोषणा की थी कि अब राज्य की जनता को प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
अब गहलोत सरकार की नई घोषणा के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए ‘अर्नड सैलरी एडवांस विड्राल एक्सेस स्कीम’ को स्वीकृति दी है। इस योजना का क्रियान्वयन ‘राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डेलिवरी लिमिटेड’ द्वारा किया जाएगा।
एडवांस में वेतन…जून से लागू हो गई है व्यवस्था
इससे कर्मियों को माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। किसी कर्मी को किए अग्रिम भुगतान की कटौती अगले माह के वेतन में से समायोजित की जाएगी। यह सुविधा एक जून, 2023 से सभी कर्मियों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। बयान के अनुसार गहलोत सराकर के इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों-अधिकारियों को जरूरत के समय आर्थिक संबल मिल सकेगा।
अपने वेतन का आधा हिस्सा एडवांस में ले सकेंगे
राज्य सरकार ने एडवांस में वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए कोई शर्त भी नहीं रखी हैं। कर्मचारी को यह भी नहीं बताना होगा कि उसे एडवांस में वेतन क्यों चाहिए। अग्रिम वेतन के लिए आईएफएमएस पोर्टल पर कर्मचारी को वेतन के एडवांस भुगतान के लिए आग्रह करना होगा। कर्मचारी और अधिकारी अपने वेतन का आधा हिस्सा एडवांस में ले सकेंगे।
गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी। एक अन्य फैसले के तहत राज्य सरकार ने बीकानेर जिले के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में पर्यटन विकास के काम करवाने का फैसला किया है। इसके लिए गहलोत ने 2.53 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।
