सीएम योगी की घोषणा : राज्य में संविदा सफाईकर्मियों को उचित मानदेय के लिए बोर्ड गठित करेंगे
लखनऊ, 6 अप्रैल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रस्तावित आगामी निकाय चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि निकायों में सर्विस प्रोवाइडर के जरिए संविदा पर काम करने वाले सफाईकर्मियों को उचित मानदेय देने के लिए प्रदेश स्तर पर एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड सफाई मित्रों के मानदेय पर उचित फैसला करेगा। इसी क्रम में 100 नगर पंचायतों को आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
8731 करोड़ रुपये की 2029 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किया
सीएम योगी ने स्थानीय निकाय निदेशालय गोमती नगर में 8731 करोड़ रुपये की 2029 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के उपरांत यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जहां करीब सात करोड़ आबादी निवास करती है। आने वाले समय में यहां चुनाव होने वाला है, जहां 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इज ऑफ लिविंग के तहत पिछले छह वर्षों से सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में…#BJPSthapnaDiwas https://t.co/04jVKpQ6ur
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 6, 2023
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय निकाय प्रदेश में विकास के इस बदलाव की धुरी बने हैं। नगर विकास मंत्री, उनकी टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निकायों की एक नई पहचान बनी है। शहर आज साफ दिखते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल सफाई मित्रों का है। तड़के पांच बजे से सफाई व्यवस्था का नया प्रयोग काफी सराहनीय है। पहले यह काम 10 बजे से होता था। संविदा सफाईकर्मियों को अच्छा मानदेय देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। सर्विस प्रोवाइडर को हम अलग से पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह सफाई मित्रों को पैसा काट कर मानदेय देते हैं। बोर्ड इस पर फैसला करेगा और खासकर सीवर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय व सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की जाएगी।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 54 लाख गरीबों को आवास की सुविधा
उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन लाती है। पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां पर आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं। सरकार द्वारा 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में एक-एक आवास दिया है। शहरों में 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 54 लाख हो जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य ऐसे भी होंगे, जिनका वार्षिक बजट ही 8731 करोड़ के आसपास होगा और इतने राशि का हम नगर विकास की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार गरीबों को फ्री में आवास, शौचालय, पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दे रही है।
स्मार्ट सिटी में यूपी नंबर वन
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया है। इनमें 10 यूपी के हैं। शेष बचे सात नगर निगमों को राज्य सरकार अपने खर्च पर स्मार्ट सिटी बना रही है। यूपी स्मार्ट सिटी में नंबर वन है। प्रदेश में 10 करोड़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है।
3 वर्षों से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 करोड़ लोगों को मार्च, 2020 से फ्री में राशन दे रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसी तर्ज पर सभी 75 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए, जहां से लोगों को दवा, वैक्सीन, टेस्ट, राशन आदि की सुविधा दी गई।
सीएम योगी ने इस मौके पर छह पुस्तकों का विमोचन किया, टेंपो टिपर व अमृत कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के पांच लार्भियों को चाभी सौंपी और सफाई मित्रों को सुरक्षा किट प्रदान की।
