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मध्य प्रदेश : भोपाल में अवैध रूप से संचालित बाल गृह से 26 लड़कियां लापता, एफआईआर दर्ज

मध्य प्रदेश : भोपाल में अवैध रूप से संचालित बाल गृह से 26 लड़कियां लापता, एफआईआर दर्ज

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भोपाल, 6 जनवरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध रूप से संचालित बाल गृह से 26 लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आया है। ये बालिकाएं गुजरात, झारखंड, राजस्थान, के अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट की रहने वाली थीं। बिना अनुमति बाल गृह संचालित करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने पकड़ी गड़बड़ी

दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भोपाल के बाहरी इलाके परवलिया में एक निजी NGO द्वारा संचालित आंचल बालिका छात्रावास का औचक दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जब रजिस्टर चेक किया तो पाया कि उसमें 68 बच्चियों की एंट्री थी, लेकिन उनमें से 26 बालिकाएं गायब थीं।

जब चिल्ड्रेन होम के संचालक अनिल मैथ्यू से गायब बच्चियों के बारे में पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एफआईआर के मुताबिक बालिकाओं के लिए संचालित इस चिल्ड्रेन होम में कई अनियमितताएं मिली हैं। प्रियांक कानूनगो ने मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र भी लिखा है।

आरोप – बालिकाओं से ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही थी

प्रियांक कानूनगो ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए गए, उनकी जानकारी सरकार को दिए बगैर और बिना लाइसेंस लिए गुपचुप ढंग से बालिका गृह को चलाया जा रहा था और यहां उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। इस बालिका गृह में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की 40 से ज़्यादा लड़कियों में अधिकतर हिन्दू हैं।

शिवराज सिंह ने की जांच की मांग

इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार से तत्काल इसपर एक्शन लेने की मांग उठाई है। उन्होंने X पर लिखा, भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने और त्वरित काररवाई करने का आग्रह करता हूं।’

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