मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना : राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में मिलेगा स्मार्टफोन, 3 वर्षों तक इंटरनेट भी फ्री
जयपुर, 19 अगस्त। राजस्थान सरकार की ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ में देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कम्पनियों ने रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाना है। यही नहीं वरन, स्मार्टफोन के साथ तीन वर्षों तक फ्री इंटरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्चस्तरीय समिति तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद इसी माह कोई फैसला कर लेगी। अधिकारी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं ताकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सके।
बीएसएनल, एयरटेल व रिलायंस जियो की तकनीकी बोलियों पर फैसला जल्द
अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट सहित अन्य मदों को मिलाकर इस परियोजना की कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपये की है। परियोजना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया, ‘परियोजना के लिए आई तकनीकी बोलियों की बुधवार को जांच की गई। बोली पेश करने वाली चार में से तीन कम्पनियां उपस्थित हुईं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ-साथ एयरटेल और रिलायंस जियो भी शामिल हैं। निविदा पेश करने वाली निजी कम्पनी वोडाफोन इसमें उपस्थित नहीं हुई। अब एक उच्च स्तरीय समिति निविदाओं का आकलन कर आगे फैसला करेगी।’
स्मार्टफोन की पहली खेप दीपावाली से पहले मिलने की उम्मीद
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ की घोषणा की थी। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द निबटा लिया जाएगा और योजना के तहत स्मार्टफोन की पहली खेप इस त्योहारी सीजन (दीपावाली) से पहले सरकार को मिल सकती है।
महिलाएं 3 साल तक फ्री में कर सकती हैं बातचीत
इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ ‘चिरंजीवी परिवारों’ की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है। इस परियोजना के तहत फोन में तीन साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी। परियोजना कार्यान्वयन का जिम्मा सरकारी कम्पनी राजकॉम्प के पास है।
राज्य सरकार इससे लोक कल्याणकारी योजनाओं का करेगी प्रचार-प्रसार
सरकार इस मोबाइल का उपयोग ‘चिरंजीवी परिवारों’ को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए करेगी। इसके साथ ही, वह इसके जरिए अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर सकेगी और उसके पास योजनाओं का लाभ लेने वालों का डेटा रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल का उपयोग उचित लाभान्वित ही करें, इसके लिए इसमें कई उपाय किए जा रहे हैं।
