अफगानिस्तान में तालिबानी नियमों को महिलाओं की चुनौती, ‘लेट्स स्टडी’ अभियान की शुरुआत
काबुल, 25 मार्च । अफगानिस्तान में चार साल तक लड़कियों की शिक्षा पर रोक रहने के बाद, कई महिला कार्यकर्ताओं ने तालिबानी नियमों की निंदा करते हुए नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के अवसर पर ‘लेट्स स्टडी’ नामक अभियान शुरू किया है। दरअसल, अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां लड़कियों और महिलाओं के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अफगान में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर लड़ रही हैं और मुखर होकर अपने अधिकारों को मांग रही हैं।
ऑनलाइन बयान में कार्यकर्ताओं ने कहा कि नए स्कूल वर्ष की शुरुआत के साथ ही 4 लाख अन्य लड़कियां शिक्षा से वंचित हो गई हैं क्योंकि तालिबान ने अफगान लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंचने से रोक दिया है।
दक्षिण एशियाई राष्ट्र में महिला अधिकार प्रदर्शनकारियों के अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ‘अज्ञानी आतंकवादी समूह’ तालिबान के प्रतिबंध के खिलाफ शिक्षा तक पहुंच के लिए अफगान महिलाओं के संघर्ष में उनका समर्थन करने का भी आग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं को अब वास्तविक अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है, जो महिलाओं के व्यवस्थित उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं।
अफगान महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के समर्थन को सुनिश्चित करते हुए अफगानिस्तान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने रविवार को देश के भविष्य को आकार देने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
अफगानिस्तान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “अफगानिस्तान के दीर्घकालिक लचीलेपन और समृद्धि को देखते हुए सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षित महिलाएं, अपने महत्वपूर्ण कौशल और ज्ञान के साथ, एक मजबूत, अधिक स्थिर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश की निर्माता हैं। यूरोपीय संघ उनके शिक्षा के अधिकार का समर्थन करता है।”
यह बयान शनिवार को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आग्रह के बाद आया है कि देश में नए स्कूल वर्ष की शुरुआत के साथ ही इस्लामिक देश की सभी लड़कियों को स्कूल लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। एजेंसी ने कहा कि यदि यह प्रतिबंध 2030 तक जारी रहता है, तो चार करोड़ से अधिक लड़कियां प्राथमिक विद्यालय से आगे की शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगी।
वहीं, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, “इन लड़कियों और अफगानिस्तान के लिए परिणाम भयावह हैं। प्रतिबंध स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कम लड़कियों को शिक्षा मिलने से, लड़कियों को बाल विवाह का अधिक जोखिम होता है, जिसका उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।”
उन्होंने कहा, “हम हर अफगान लड़की के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की वकालत करना जारी रखेंगे और हम वास्तविक अधिकारियों से इस प्रतिबंध को तुरंत हटाने का आग्रह करते हैं। शिक्षा केवल एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक स्वस्थ, अधिक स्थिर और समृद्ध समाज का मार्ग है।”
2024 में प्रकाशित यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार, तालिबान शासित देश में 1.4 करोड़ लड़कियों को जानबूझकर स्कूली शिक्षा से वंचित रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में भी भारी गिरावट आई है, जहां 1.1 करोड़ कम लड़कियां और लड़के स्कूल जाते हैं।
