केंद्र सरकार का फैसला – रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस, अधिकतम सीमा 17951 रुपये
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने रेल कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही तेल विपणन कम्पनियों के लिए वन टाइम ग्रांट मंजूर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।
11.27 लाख रेल कर्मचारियों को 1,832 करोड़ का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का एलान किया है। उन्होंने कहा, ‘रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।’
पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को मंजूरी दी। ठाकुर ने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका शत प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र करेगा। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य उचित ढंग से आधारभूत ढांचे के लिए वित्त पोषण करना है और इस पर पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप अमल किया जाएगा। इसके माध्यम से सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्थन दिया जाएगा।
🔸पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मज़बूत करेगा
🔸सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन करेगा
🔸युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा
🔸विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अंतराल को भरेगा pic.twitter.com/0mcWcERk3Z
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 12, 2022
बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक
अनुराग ठाकुर बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे।
तेल विपणन कम्पनियों को दिया गया ग्रांट
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने वितरण कम्पनियों को 22,000 करोड़ रुपये का वन टाइम ग्रांट दिया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी (एलपीजी) के दाम बढ़ने के बावजूद एलपीजी के दाम घरेलू बाजार में उसी अनुपात में नहीं बढ़ाने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि गुजरात के कांडला में दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और एक Multi Purpose Cargo Berth बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें करीब 6 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
