केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय को दी मंजूरी, पुनरोद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज
नई दिल्ली, 27 जुलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरोद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। इसी क्रम में बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की बुधवार की शाम जानकारी दी।
बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा।
कम्पनी 33 हजार करोड़ के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए बॉण्ड भी जारी करेगी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही कम्पनी इतनी ही राशि (33,000 करोड़ रुपये) के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए बॉण्ड जारी करेगी। पैकेज में 43,964 करोड़ रुपये का नकद हिस्सा शामिल है। पैकेज के तहत 1.2 लाख करोड़ रुपये गैर-नकद रूप में चार साल के दौरान दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 4जी सेवाओं की पेशकश के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। इसके तहत 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन इक्विटी निवेश के जरिए किया जाएगा, जिसकी लागत 44,993 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि सरकार 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक विकसित करने के लिए अगले चार साल के दौरान 22,471 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करेगी। इसके अलावा सरकार बीएसएनएल को 2014-15 से 2019-20 के दौरान व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए 13,789 करोड़ रुपये देगी।
बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतनेट के तहत स्थापित बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। भारतनेट के तहत बना बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति बना रहेगा, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगा।
अब तक जिले से ब्लॉक तक का नेटवर्क BSNL प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क BBNL प्रबंधित करता है। दोनों के समन्वय में दिक्कत ना आए, साथ ही BSNL के पुनरोद्धार के लिए BBNL और BSNL के विलय को मंजूरी दी गई है।
4जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ की एक परियोजना को भी मंजूरी
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के दूरदराज के गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। नई परियोजना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी
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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 27, 2022
वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार अपने पुराने मुद्दों को पीछे छोड़कर एक सूर्योदय उद्योग बन रहा है। 5जी की नीलामी में जिस तरह से भागीदारी हुई है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दूरसंचार उधोग आगे बढ़ेगा, विकसित होगा और नए रोजगार सृजन करेगा।
