कैबिनेट का फैसला : धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल से समझौते को मंजूरी
नई दिल्ली, 7 जनवरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच धारचूला में एक ब्रिज महाकाली नदी के ऊपर बनेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें जल्द ही एक आपसी सहमति पत्र (एमओयू) पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे।
राज्य पारेषण प्रणाली-हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की भी स्वीकृति
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसी कड़ी में राज्य पारेषण प्रणाली-हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की भी स्वीकृति प्रदान कर दी। योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27 हजार 500 मेगा वोल्ट एम्पियर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेस-2 पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेस-2 पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। लगभग 20 गीगावॉट रेन्युअल पॉवर का इवेक्वेशन किया जाएगा।
7 राज्यों में 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा
उन्होंने बताया कि फेस-2 के अंतर्गत सात राज्यों – गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पहले भी जो फेस-1 था, उसमें अब तक लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। फेस-1 में 10,142 करोड़ रुपये की कुल लागत थी और इनमें आठ राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी।
भारत-स्पेन के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग के समझौते पर मंजूरी
मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर की भी मंजूरी दी। यह समझौता, सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम तथा जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध, विश्वसनीय और त्वरित जानकारी देने में मदद करेगा।
