उद्धव ठाकरे बोले – शिवसेना (UBT) सत्ता में आई तो रद किया जाएगा धारावी स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट का टेंडर
मुंबई, 20 जुलाई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार धारावी स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट के टेंडर को रद कर देगी।
धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए दी जा रही रियायतों का विरोध करते हुए ठाकरे ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह धारावी पुनर्विकास है या ‘लड़का मित्र योजना’। हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे और यदि जरूरत पड़ी तो सत्ता में आने के बाद नए सिरे से निविदा मंगाएंगे।”
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— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) July 20, 2024
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपये की धारावी झुग्गी पुनर्विकास प्रोजेक्ट में अडानी समूह को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के विभागों को भूमि हस्तांतरण शामिल है और इसमें अहमदाबाद स्थित समूह ऐसे घर बनाएगा, जिन्हें एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों के निवासियों को आवंटन के लिए उन्हीं विभागों को सौंप दिया जाएगा।
पृथ्वीराज चह्वाण भी प्रोजेक्ट रद करने की बात कह चुके हैं
इस माह की शुरुआत में ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चह्वाण ने भी राजस्व विभाग की बजटीय मांगों पर महाराष्ट्र विधानसभा में दावा किया था कि धारावी झुग्गी पुनर्विकास प्रोजेक्ट एक बड़ा घोटाला है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस पर एक श्वेत पत्र की मांग की थी। चह्वाण ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बदलते ही पूरे प्रोजेक्ट को रद कर दिया जाएगा।
मुंबई का सबसे बड़ा स्लम समूह है धारावी
उल्लेखनीय है कि धारावी मुंबई का सबसे बड़ा स्लम समूह है। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) अदाणी समूह द्वारा क्रियान्वित की जा रही अरबों डॉलर की धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। चह्वाण ने कहा, ‘धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट एक बड़ा घोटाला है और राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, अन्यथा जब अक्टूबर में अगली सरकार सत्ता में आएगी तो पूरी प्रोजेक्ट को रद कर दिया जाएगा।’
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या हाल ही में धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लिए कुर्ला में डेयरी भूमि सौंपने का उल्लेख मूल निविदा में किया गया था। उन्होंने कहा, ‘इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि धारावी पुनर्विकास के लिए कौन सी सरकारी जमीन दी जा रही है…चाहे वह देवनार, मुलुंड, साल्ट पैन भूमि हो। इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार के राजस्व का कितना नुकसान हुआ है।’
उन्होंने दावा किया कि सरकारी जमीन उद्योगपतियों को बहुत कम कीमत पर दी जा रही है और सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व माफ कर दिया गया है। बाद में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आश्वासन दिया कि धारावी प्रोजेक्ट पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा, श्वेत पत्र में निविदा प्रक्रिया का विवरण शामिल होगा।
