राष्ट्रीय

पेगासस जासूसी मामला : न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल

January 30, 2022 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 30 जनवरी। इजराइली स्पाईवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से इस विषय पर अमेरिकी समाचार पत्र ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की खबर का संज्ञान लेते हुए 2017 में हुए भारत-इजराइल रक्षा सौदे की जांच का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। ‘न्यूयॉर्क […]

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राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

January 28, 2022 sanket

नई दिल्ली, 28 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के (भाजपा) 12 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के निलंबन को शुक्रवार को असंवैधानिक, अवैध और मनमाना करार दिया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निलंबन एक सत्र से अधिक […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट मजीठिया की याचिका पर सोमवार को करेगा सुनवाई

January 27, 2022 sanket

नई दिल्ली, 27 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय […]

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चुनाव

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती : राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सेवाओं की घोषणा पर केंद्र व  निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

January 25, 2022 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 25 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष से ‘अतार्किक मुफ्त सेवाएं’ वितरित करने या इसका वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने या उनकी मान्यता रद करने का दिशानिर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से मंगलवार को जवाब मांगा। भाजपा […]

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चुनाव

यूपी चुनाव : आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी, सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप

January 22, 2022 Vinayak Barot

लखनऊ, 22 जनवरी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत पर अपनी रिहाई की अर्जी लगाई है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है की राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में अभियोजन प्रक्रिया को बिना मतलब के लटका रही है ताकि वो चुनाव प्रचार में […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट : न्यायाधीश नागेश्वर राव ने तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अपने को किया अलग

January 21, 2022 sanket

नई दिल्ली, 21 जनवरी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि वह वर्ष 2015 और 2016 में गोवा सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए थे। इसी वजह से […]

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राष्ट्रीय

योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

January 20, 2022 sanket

नयी दिल्ली, 20 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-पीजी (नीट-पीजी) आरक्षण मामले में गुरुवार को कहा कि परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जोकि कुछ वर्गों को मिला है, इसलिए योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेडिकल […]

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राष्ट्रीय

सामुदायिक रसोई पर मॉडल योजना बनाएं केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

January 18, 2022 sanket

नई दिल्ली, 18 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि भूख और कुपोषण से निपटने के लिए उसे सामुदायिक रसोई का एक मॉडल योजना बनानी चाहिए तथा राज्य सरकारों पर इसे अपने स्थानीय परिवेश के मुताबिक लागू करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली […]

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राष्ट्रीय

उम्मीदवारों के अपराधिक रिकॉर्ड मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

January 18, 2022 sanket

नई दिल्ली, 18 जनवरी। उच्चतम न्यायालय चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण सार्वजनिक नहीं करने पर संबंधित राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमत हो गया। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार – किसी व्यक्ति का जबरन टीकाकरण नहीं कराया जा सकता

January 17, 2022 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 17 जनवरी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशानिर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा […]

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