राजनीति

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा- संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल करना चाहिए हस्तक्षेप

November 25, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 25 नवंबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल में हिंसा के लिए सोमवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन द्वारा सभी पक्षों को सुने बिना और संवेदनहीनता के साथ कार्रवाई की […]

Read more

दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, पूछा – कैसे रोकी जा रही ट्रकों की एंट्री?

November 22, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि वायु प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों का प्रवेश रोकने के लिए उसने कौन से इंतजाम किए हैं। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, ‘हमारे लिए यह मान लेना बहुत […]

Read more

उत्तरप्रदेश

सरकार तथा उच्चतम न्यायालय को संभल जामा मस्जिद विवाद का संज्ञान लेना चाहिए: मायावती

November 22, 2024 Revoi Editor

लखनऊ, 22 नवंबर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद पर शुक्रवार को सरकार तथा उच्चतम न्यायालय से संज्ञान लेने की अपील की। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के संभल […]

Read more

अपराध

आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी की नोटिस 

November 22, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम की उस याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद […]

Read more

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष रखने का दिया निर्देश

November 18, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 18 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को सोमवार को निर्देश दिया कि वह 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ रखें। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी […]

Read more

राष्ट्रीय

मरीजों को दवाओं के साइड इफेक्ट बताने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

November 14, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल को मरीजों के लिए निर्धारित दवाओं से जुड़े सभी प्रकार के संभावित रिस्क और साइड इफेक्ट्स को अनिवार्य करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। […]

Read more

राष्ट्रीय

बुलडोजर एक्शन पर SC का फैसला : आरोपित होने पर किसी का घर गिराना असंवैधानिक, प्रशासन जज नहीं बन सकता

November 13, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना किसी आरोपित का मकान गिराने की कोई काररवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि मामले में संपत्ति मालिक […]

Read more

राष्ट्रीय

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने उच्चतम न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

November 11, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 11 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त […]

Read more

राष्ट्रीय

एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला किया खारिज

November 8, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 8 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नयी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया और 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की […]

Read more

राष्ट्रीय

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन […]

Read more