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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष रखने का दिया निर्देश

November 18, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 18 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को सोमवार को निर्देश दिया कि वह 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष विचारार्थ रखें। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी […]

राष्ट्रीय

मरीजों को दवाओं के साइड इफेक्ट बताने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

November 14, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 14 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल को मरीजों के लिए निर्धारित दवाओं से जुड़े सभी प्रकार के संभावित रिस्क और साइड इफेक्ट्स को अनिवार्य करने की मांग की गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। […]

राष्ट्रीय

बुलडोजर एक्शन पर SC का फैसला : आरोपित होने पर किसी का घर गिराना असंवैधानिक, प्रशासन जज नहीं बन सकता

November 13, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 13 नवम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है और सभी राज्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना किसी आरोपित का मकान गिराने की कोई काररवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि मामले में संपत्ति मालिक […]

राष्ट्रीय

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने उच्चतम न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

November 11, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 11 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त […]

राष्ट्रीय

एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला किया खारिज

November 8, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 8 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नयी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया और 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की […]

राष्ट्रीय

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन […]

कारोबार

सु्प्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचने का दिया आदेश

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बंद पड़ी विमानन कम्पनी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का गुरुवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने […]

शिक्षा

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोबारा परीक्षा कराने की याचिका

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने लिया। कोर्ट ने कहा कि […]

राष्ट्रीय

एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाली गाड़ी चलाने का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

November 6, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले माल या सवारी गाड़ी भी चला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह ‌फैसला सुनाते […]

उत्तरप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा कानून की वैधता बरकरार रखी, हाई कोर्ट का फैसला खारिज

November 5, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 5 नवम्बर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस कानून को खारिज कर दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता […]