नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नगर निकाय संबंधी ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 900 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 3 लैंडफिल स्थलों पर 300 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुआई वाली पीठ […]