नई दिल्ली, 29 जून। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड योजना’ लागू कर दें। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही केंद्र को कोविड-19 महमारी जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने को कहा। प्रवासी मजदूरों के […]