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मोदी सरकार का फैसला : उपभोक्ता मामलों के पैनल में शामिल मध्यस्थों को 3000 से 5000 रुपये तक दिए जाएंगे

नई दिल्ली, 12 अगस्त। मोदी सरकार उपभोक्ता मामलों के पैनल में शामिल मध्यस्थों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच मेहनताना देगी। इस कदम से मध्यस्थता प्रकोष्ठ के जरिये ज्यादा-से-ज्यादा शिकायतों का निबटान होने की उम्मीद है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श के […]
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