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केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही फेस्टिव सीजन में अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया […]

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला : खरीफ सीजन से पहले धान, दाल और तिलहन की 14 फसलों के लिए MSP में वृद्धि

नई दिल्ली, 28 मई। मोदी कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को 2025–26 विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी। इनमें नाइजर सीड (रामतिल) को 820 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी वृद्धि मिली, इसके बाद रागी में 596 रुपये प्रति क्विंटल, […]

महाराष्ट्र: शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी, कैबिनेट का फैसला

मुंबई,20 फरवरी। विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी। दरअसल, मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यवाही के लिए पहुंच गए हैं। सरकार का मकसद है […]

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी, 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित

नई दिल्ली, 24 मार्च। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, किसानों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को तोहफा दिया है। इस क्रम में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी की अवधि एक साल तक बढ़ा […]

कैबिनेट का फैसला : पीएम आवास योजना ग्रामीण को मार्च, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी

नई दिल्ली, 9 दिसंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को मार्च, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दोपहर बाद हुई कैबिनेट की बैठक में अन्य कई अहम फैसले भी किए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की […]

कैबिनेट का फैसला : 5 राज्यों के 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं दी जाएंगी

नई दिल्ली, 17 नवंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  पांच राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है, जो अब तक मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की […]
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