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न्यायालय ने बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 3 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को बिहार सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आयोग के प्रमुख के रूप में मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती […]

बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला

पटना, 8 सितंबर। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शनिवार देर रात जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें से अधिकांश विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) […]

पुल ढहने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली, 29 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में हाल में कई पुलों के ढहने की घटनाओं के मद्देनजर राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तर का संरचनात्मक ऑडिट कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति […]

सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को आदेश – ‘सार्वजनिक डोमेन में रखें जाति सर्वेक्षण डेटा’

नई दिल्ली, 2 जनवरी। बिहार सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार को आगे निर्णय लेने से रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर भी सवाल उठाया […]

सीएम नीतीश कुमार की घोषणा : बिहार में शराबबंदी का सच जानने के लिए राज्य सरकार कराएगी सर्वे

पटना, 26 नवम्बर। बिहार में हुई जातीय गणना और आर्थिक सर्वे की तरह ही अब शराबबंदी को लेकर सर्वे किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के मौके पर संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की और कहा कि इससे राज्य में शराबबंदी का सच जानने […]

बिहार सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी : राज्य में 34.1 फीसदी परिवार गरीब, मासिक आय 6000 रुपये से कम

पटना, 7 नवम्बर। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में जानकारी दी कि बीते महीनों में कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 34.1 फीसदी परिवार गरीब हैं, जिनकी मासिक आय 6000 रुपये से कम है। विधानसभा में पेश जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 50 लाख से अधिक लोग आजीविका या शिक्षा […]

बैकफुट पर आई बिहार सरकार: स्‍कूली छुट्टि‍यों में कटौती का आदेश रद्द, जारी किया नया ऑर्डर

पटना, 5 सितबंर। बिहार में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के लिए छुट्टियों के संशोधित कैलेंडर को एक सप्ताह से भी कम समय में वापस लिया। संशोधित कैलेंडर में दिवाली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई थी जिसे लेकर सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी। शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए छुट्टियों […]

बिहार में छुट्टियां रद्द होने पर बोले सुशील मोदी – यह राज्य सरकार की हिन्दू-विरोधी मानसिकता का परिणाम

पटना, 31 अगस्त। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ज्यूतिया जैसे प्रमुख हिन्दू पर्व-त्योहारों पर छुट्टी रद करना और नवरात्रि, दीपावली से छठ तक की छुट्टी में कटौती करना राज्य सरकार की हिन्दू-विरोधी मानसिकता का परिणाम है। ‘इस […]

बिहार सरकार परेशान : ईनाम घोषित होने के बावजूद नहीं मिल रहा लापता शराब खोजी ड्रोन

पटना, 21 मई। बिहार सरकार इन दिनों उपजी नई मुसीबत से परेशान है। दरअसल, शराब का पता लगाने वाला 60 लाख रुपये का ड्रोन छपरा (सारण) जिले में लंबे समय से लापता है। मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन का पता बताने वालों को 25 हजार रुपये ईनाम भी देने का एलान कर रखा है, बावजूद […]

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश – पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में बिहार सरकार पेश करे रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 19 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएस अधिकारी की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने साथ ही आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को आठ अगस्त को सुनवाई के लिए […]
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