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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती : राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सेवाओं की घोषणा पर केंद्र व  निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 25 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष से ‘अतार्किक मुफ्त सेवाएं’ वितरित करने या इसका वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने या उनकी मान्यता रद करने का दिशानिर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से मंगलवार को जवाब मांगा। भाजपा […]
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