राष्ट्रीय

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में जातीय गणना को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब, 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

August 8, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 8 अगस्त। पटना हाई कोर्ट ने एक तरफ बिहार में जातीय गणना को सही ठहराते हुए जहां नीतीश सरकार को राहत प्रदान की है वहीं यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की मांग संबंधी याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांग लिया है। न्यायमूर्ति एम […]

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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी का होगा ASI सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका

August 3, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 3 जुलाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण रोकने संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुये अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सर्वे पर लगी रोक […]

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला : प्रेमी युगल में से कोई भी नाबालिग तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं मिलेगी

August 2, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराराज, 1 अगस्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि प्रेमी युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है और ऐसे मामले में संरक्षण नहीं दिया जा […]

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ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : ASI सर्वे पर 3 अगस्त को आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, तब तक सर्वेक्षण पर रोक

July 27, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 27 जुलाई। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला तीन अगस्त को सुनाया जाएगा। तब तक सर्वेक्षण पर रोक भी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर […]

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वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर रोक बढ़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

July 26, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 26 जुलाई। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक बुधवार को बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक सर्वे पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए गुरुवार को फिर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है। एएसआई के हलफनामे […]

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ज्ञानवापी केस : ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाई कोर्ट में स्वीकार, कल सुनवाई के बाद आ सकता है फैसला

July 25, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 25 जुलाई। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब बुधवार को हाई कोर्ट इस मामले को सुनेगा। इस दौरान हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को ही […]

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के असामान्य आदेश पर लगाई रोक – ‘बलात्कार पीड़िता लड़की मांगलिक है या नहीं’

June 3, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 3 जून। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस असामान्य आदेश पर शनिवार को रोक लगा दी, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को यह तय करने को कहा गया था कि कथित बलात्कार पीड़िता लड़की ‘मांगलिक’ है या नहीं। शीर्ष अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विशेष […]

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शिक्षक भर्ती मामला : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई मेरिट सूची बनाने का दिया आदेश

June 1, 2023 Vinayak Barot

लखनऊ, 1 जून। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने कहा कि वह एकल पीठ के निर्णय की गहन समीक्षा कर रही है और उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचारोपरांत जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसे कोर्ट की जानकारी में देने के […]

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ज्ञानवापी प्रकरण : मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, हिन्दू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

May 31, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 31 मई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुना दिया है और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज […]

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने की सख्त टिप्‍पणी – ‘सरकार का मुखपत्र नहीं है अदालत’

May 16, 2023 Vinayak Barot

लखनऊ, 16 मई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मलिहाबाद के कथित गैंगस्टर वसीम खान की कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सरकार के डाकखाने या मुखपत्र की तरह काम करे। न्यायालय ने […]

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