SIR में गड़बड़ी का आरोप : सुप्रीम कोर्ट I.N.D.I.A. ब्लॉक ने नेताओं की याचिकाओ पर 9 दिसम्बर को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के नेताओं की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अन्य कई निर्णयों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नौ दिसम्बर की तारीख तय की है। इन याचिकाओं में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाने और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने मंगलवार को यह मामला पेश हुआ। लेकिन पीठ ने इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया क्योंकि लंच के बाद के सत्र में एक पहले से चल रहे मामले की सुनवाई की जानी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर सोमवार को दाखिल एक अर्जी की ओर भी अदालत का ध्यान दिलाया। सिब्बल ने कहा, ‘हम चुनाव आयोग से कुछ सवालों (इंटरोगेटरीज) के जवाब मांग रहे हैं। इस बीच, वे इसका जवाब दे सकते हैं।’

शीर्ष अदालत इंडी गठबंधन की नई अर्जी पर भी सुनवाई करेगा

इस अर्जी में देशव्यापी मतदाता सूची पुनरीक्षण की निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। (‘इंटरोगेटरीज’ लिखित सवालों का एक ऐसा समूह होता है, जिसे एक पक्ष अदालत की अनुमति से दूसरे पक्ष को जानकारी हासिल करने के लिए भेज सकता है।) इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ‘हम एक तारीख तय कर रहे है। हम सवालों (इंटरोगेटरीज) से जुड़ी आपकी अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे और उसके बाद कोई फैसला लेंगे।’

नई अर्जी में विपक्षी नेताओं ने EC से 48 प्रश्न पूछने की SC से अनुमति मांगी है

राहुल गांधी के अलावा इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी. राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जाद अहमद किचलू भी सह-याचिकाकर्ता हैं।

अपनी लंबित याचिका में दायर इस नई अर्जी में राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने उप चुनाव आयुक्त (जिन्होंने चुनाव आयोग की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया है), मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। यह जवाब विशेष गहन पुनरीक्षण की मंजूरी, मतदाताओं के नाम कथित तौर पर काटे जाने और आयोग की ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणालियों में किए गए बदलावों जैसे खास मुद्दों पर मांगा गया है।

इस याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या SIR से जुड़े फैसले वास्तव में पूरे चुनाव आयोग द्वारा सामूहिक रूप से लिए गए थे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया था।

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