देशभर में SIR : चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवम्बर को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली, 7 नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) बिहार के बाद अब पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का मन बना चुका है। लेकिन उसके फैसले के खिलाफ आवाजें भी मुखर होने लगी हैं और कुछ राज्य सरकारें तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। इस क्रम में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय 11 नवम्बर को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मसले पर सुनवाई के संबंध में सहमति जताई।
‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से प्रशांत भूषण ने उठाया मुद्दा
गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है। इसी के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 11 नवम्बर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। पीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवम्बर से कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह एसआईआर मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी।
प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रहा है।
निर्वाचन आयोग ने बिहार SIR को सही करार दिया था
वहीं निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को ‘सटीक’ बताते हुए न्यायालय से 16 अक्टूबर को कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को केवल बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर संतुष्ट हैं।
चुनाव आयोग ने न्यायालय से यह भी कहा था कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से नाम हटाने के खिलाफ किसी मतदाता ने एक भी अपील दायर नहीं की है। उसने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का खंडन किया था कि महीनों तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई राज्य की अंतिम मतदाता सूची में ‘मुसलमानों को अनुपातहीन तरीके से बाहर’ किया गया।
आयोग ने गत 30 सितम्बर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते हुए कहा था कि इसमें मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.42 करोड़ रह गई है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 7.89 करोड़ थी।
अंतिम संख्या हालांकि एक अगस्त को जारी की गई मसौदा सूची में दर्ज 7.24 करोड़ मतदाताओं से 17.87 लाख अधिक है। मृत्यु, प्रवास और मतदाताओं के दोहराव सहित विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं के नाम मूल सूची से हटा दिए गए थे। मसौदा सूची में 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए जबकि 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या में 17.87 लाख की वृद्धि हुई है।
बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है
बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों पर पहले चरण का चुनाव गुरुवार को हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अंतिम आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। यह बिहार के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। राज्य की शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवम्बर को मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवम्बर को होगी।
