सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की बंथिया आयोग की रिपोर्ट, महाराष्ट्र में ओबीसी उम्मीदवारों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ
नई दिल्ली/मुंबई, 20 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बंथिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान दी है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इसके अनुरूप चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के उम्मीदवारों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
शीर्ष न्यायालय ने राज्य में लंबित चुनाव तुरंत कराने को भी कहा
शीर्ष न्यायालय ने राज्य में लंबित चुनाव तुरंत कराने को भी कहा है। न्यायालय ने इसके लिए अगले दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का आदेश दिया है। जयंत कुमार बंथिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी के उम्मीदवारों का 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राज्य के 92 नगर निगमों और चार नगर पंचायतों का चुनाव कराया जाना है।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले – आरक्षण देकर ही कराएंगे चुनाव
उधर मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अन्य पिछडे वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण के बारे में बंथिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा स्वीकार किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है।
उच्चतम न्यायालय के इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद शिंदे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देना महाराष्ट्र की नई गठबंधन सरकार का फैसला था। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए प्रयोगसिद्ध आंकड़े एकत्र करने के लिए बंथिया समिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ओबीसी को आरक्षण देकर ही चुनाव कराया जाएगा।
Very happy that #OBCReservation got restored today. The report submitted by our Government has been accepted by Hon SC.
We've been saying this since beginning that empirical data was the only solution, but earlier Govt was busy in blaming Central Govt & acted against the OBCs. pic.twitter.com/TNqLjF70US— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
सभी चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा : डिप्टी सीएम फडणवीस
वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में सभी चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए प्रयोगसिद्ध आंकड़े एकत्र 
नहीं किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार 15 महीने तक केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही कि उसने राज्य सरकार को अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।
बारिश व बाढ़ के चलते चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करने की अपील
फडणवीस ने पत्रकारों से यह भी कहा कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनाव की तारीखें तत्काल घोषित नहीं करें क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं।
