कैबिनेट के फैसले : पीएम धन-धान्य कृषि योजना पर 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
नई दिल्ली, 16 जुलाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह वर्ष की अवधि के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दे दी। इसमें 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के साथ 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर जोर देगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी।
योजना के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा
इस योजना के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। छह साल तक चलने वाली इस योजना के दायरे में देश के 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इस कृषि प्रोत्साहन योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। वहीं एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इसरो व उसके वैज्ञानिकों की टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी।
