आरटीआई से खुलासा – सोनिया गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के 3 सरकारी आवासों पर बतौर किराया 18 लाख बकाया
नई दिल्ली, 10 फरवरी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही सरकारी संपत्तियों का किराया लंबे समय से नहीं भरा गया है। आरटीआई कार्यकर्ता सुजीत पटेल की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में यह खुलासा हुआ है।
कांग्रेस मुख्यालय का किराया अंतिम बार दिसम्बर, 2012 में भरा गया था
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में दिल्ली के अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर 12,69,902 रुपये का किराया बाकी है। आखिरी बार इसके लिए किराया दिसम्बर, 2012 में भरा गया था।
सोनिया गांधी के निजी सचिव का लाखों रुपये किराया बाकी
सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ रोड का 4,610 रुपये का किराया बाकी है। आखिरी बार इसके लिए किराया सितंबर-2020 में भरा गया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी में सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज के बंगला नंबर- C-11/109 पर 5,07,911 रुपये बाकी हैं। इसके लिए आखिरी बार अगस्त, 2013 में किराया भरा गया था।
आवास नियमों के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को अपना कार्यालय बनाने तक तीन वर्ष के लिए सरकारी बंगले को कार्यालय के तौर पर दिया जाता है। इसके बाद सरकारी बंगले को खाली करने का नियम है।
कांग्रेस को 2013 में खाली करना था अकबर रोड कार्यालय
कांग्रेस को जून, 2010 में 9-ए राउज एवेन्यू पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। ऐसे में पार्टी को 2013 तक अकबर रोड कार्यालय और कुछ अन्य बंगले खाली करना था। हालांकि कांग्रेस ने अब तक कई विस्तार लिए हैं।
जुलाई, 2020 में सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर लोधी रोड आवास खाली करने के लिए नोटिस भी भेजी थी। वहीं, सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए भाजपा के तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा था कि चुनाव में हार के बाद वह अब घोटाला नहीं कर पा रही हैं, इसलिए किराया भी नहीं दे पा रही हैं।
