जम्मू में गरजे राहुल – ‘जीएसटी जबरन वसूली का हथियार है’, राज्य के दर्जे को लेकर मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
जम्मू, 25 सितम्बर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में एक चुनावी सभा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाने और स्थानीय लोगों की समृद्धि को बर्बाद करने के लिए छीना है।
बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए छीना जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा
राहुल गांधी ने कहा, ‘आपका राज्य का दर्जा छीनने के पीछे एक कारण है… क्योंकि वे चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर पर स्थानीय लोगों के बजाय बाहरी लोगों का शासन हो। यहां सभी काम उप राज्यपाल के माध्यम से होते हैं और जम्मू-कश्मीर के लोगों की समृद्धि बर्बाद हो जाती है।’
जम्मू-कश्मीर की प्रगति को राज्य के दर्जे से जोड़ते हुए गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. अपने लोगों को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा, ‘हम लोकसभा, राज्यसभा का इस्तेमाल करेंगे और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर भी उतरेंगे। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना स्वतंत्र भारत में पहले कभी नहीं हुआ था।
जीएसटी का उद्देश्य अडानी व अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता बनाना
कांग्रेस नेता ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को लेकर भी एनडीए सरकार की आलोचना की और जीएसटी को जबरन वसूली का हथियार बताया। राहुल ने कहा कि इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को बंद करना और अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता बनाना है।
केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में छोटे और मध्यम व्यवसायों की रीढ़ तोड़ दी
राहुल गांधी ने कहा, ‘पूरी सरकार उनके (अडानी और अंबानी) कल्याण के लिए काम कर रही थी। इसने जम्मू-कश्मीर में छोटे और मध्यम व्यवसायों की रीढ़ तोड़ दी। राज्य के सभी संसाधनों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’ उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग तब तक प्रगति नहीं कर सकते और न ही उन्हें नौकरी मिल सकती है, जब तक कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया जाता।
बेरोजगारी पर राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को तभी नौकरी मिलेगी, जब छोटे और मध्यम व्यवसायों को पनपने दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य के दर्जे पर राहुल गांधी का भाषण गृह मंत्री अमित शाह के बयान के दो सप्ताह बाद आया है कि केवल भारत सरकार और (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी ही राज्य का दर्जा बहाल कर सकते हैं।
